क्या सार्वभौमिक है, और क्या नहीं

प्रतिशत का हिसाब हर जगह एक ही तरह होता है। बढ़ता हुआ कर्ज़ हर जगह महंगा पड़ता है। दबाव डालने वाला बेचने वाला हर जगह दबाव डालता है। ये चीज़ें कोर्स का आधार बनाती हैं, और वे कहीं के भी पाठक के लिए सही हैं।

इसके उलट, किसी खरीद को लौटाने की समय-सीमा, किसी बचत खाते की ऊपरी सीमा, कर्ज़ के बोझ से निकलने की किसी प्रक्रिया का होना, निवेश की इजाज़त देने वाली संस्था का नाम: यह सब स्थानीय कानून पर निर्भर है। हम इसे आधार में कभी नहीं मिलाते, एक सीधी वजह से: जो पाठ किसी राष्ट्रीय व्यवस्था को मान लेता है, वह कहीं और पढ़ा जाते ही गलत हो जाता है।

जाँचे हुए मॉड्यूल

कोई मॉड्यूल तभी बनता है जब वह किसी सार्वजनिक, खुले स्रोत से जाँचा गया हो, और वह बताई गई तारीख़ को पढ़ा गया हो। आज 2 हैं, और हर एक अपना हवाला साथ रखता है।

क्या-क्या जाँचा गया है

हर पंक्ति अपने स्रोत के पढ़े जाने की तारीख़ साथ रखती है, और वह तारीख़ सिर्फ़ उस दिन बदलती है जब वह स्रोत दोबारा पढ़ा जाता है। पूरे मॉड्यूल /data/pays.json में हैं। वह फ़ाइल फ़्रेंच में है, जो इस कोर्स की मूल भाषा है।

• यूरोपीय संघ · Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, texte consolidé au 28 mai 2022, article 9, Journal officiel de l’Union européenne, EUR-Lex · जाँचा गया 24 अगस्त 2026
• यूरोपीय संघ · Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, texte consolidé au 28 mai 2022, Journal officiel de l’Union européenne, EUR-Lex · जाँचा गया 24 अगस्त 2026
• यूनाइटेड किंगडम · The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013, regulation 30, version en vigueur, legislation.gov.uk, The National Archives · जाँचा गया 24 अगस्त 2026

यूरोपीय संघ

दूर से की गई खरीद पर वापसी का अधिकार चौदह दिन की सीमा में इस्तेमाल होता है। सेवा के लिए यह सीमा कॉन्ट्रैक्ट होने की तारीख़ से चलती है; सामान के लिए उस दिन से, जिस दिन उपभोक्ता उसे असल में हाथ में लेता है। यह सीमा संघ के कानून से तय होती है; और हर सदस्य देश उसे अपने कानून में अलग नाम से उतारता है। हवाला: उपभोक्ता अधिकारों पर 25 अक्तूबर 2011 का निर्देश 2011/83/EU, अनुच्छेद 9।

निर्देश जो तय करता है, वह यही एक जैसी समय-सीमा है, यह नहीं कि किसी एक देश में उतारे जाने के बाद वहाँ कानून की हालत क्या है: वह उसी देश के कानून में पढ़ी जाती है। शिकायत, अपनी तरफ़ से, राष्ट्रीय ही रहती है: निर्देश अधिकार तय करता है और उन्हें लागू कराने के साधन हर सदस्य देश पर छोड़ देता है, इसलिए जिस संस्था के पास जाना है और उसका नाम, दोनों देश-देश में बदलते हैं।

यूनाइटेड किंगडम

दूर से की गई खरीद रद्द करने की अवधि भी चौदह दिन की है, जो एक अलग राष्ट्रीय कानून से आती है। सेवा या डिजिटल सामग्री के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट होने के दिन से गिनी जाती है; सामान के लिए उस दिन से जब उपभोक्ता उसे हाथ में लेता है, और कई खेपों में हुई डिलीवरी के लिए आखिरी खेप मिलने के दिन से। हवाला: The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013, regulation 30।

दो अलग कानून, एक ही समय-सीमा: यह पन्ना ठीक यही दिखाना चाहता है। मशीनरी वही मिलती है, हवाला बदल जाता है।

अगर आपके देश का मॉड्यूल अभी नहीं है

आप कोर्स का कुछ नहीं खोते: आधार मॉड्यूल के बिना भी पूरा है। जिन तीन सवालों में स्थानीय कानून मायने रखता है, उनके लिए इसी क्रम में यहाँ देखिए:

1. लौटाने की समय-सीमा के लिए: अपने देश का उपभोक्ता कानून, या उपभोक्ता मामलों के सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट। कॉन्ट्रैक्ट में खुद यह समय-सीमा लिखी होनी चाहिए: उसका न होना अपने-आप में एक जानकारी है।
2. यह जाँचने के लिए कि कोई कंपनी अधिकृत है: आपके देश की बाज़ार नियामक संस्था या केंद्रीय बैंक अधिकृत कंपनियों की सूची छापता है। ये सूचियाँ सार्वजनिक और मुफ़्त हैं।
3. ठगी की शिकायत करने के लिए: आपके देश की पुलिस, और अपने बैंक को लिखित में। लिखी हुई और तारीख़ वाली शिकायत किसी फ़ोन कॉल से बेहतर होती है।

कोई मॉड्यूल यहाँ कैसे आता है

नियम हमारे डेटा में लिखा है, और उसे टाला नहीं जा सकता: एक सार्वजनिक और खुला स्रोत, पढ़ने की एक तारीख़, और एक ऐसा कथन जो यह बताए कि क्या बदलता है, यह नहीं कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। खुले स्रोत के बिना कोई मॉड्यूल नहीं छपता, चाहे हमें लगे कि हम जानते हैं।